.webp)
उक्त परीक्षा में लाखों युवाओं ने अप्लाई किया था एवं उनसे परीक्षाउ फीस वसूली गई परीक्षा कराई। प्रत्येक अभ्यर्थी से 650/- रु प्रति आवेदक शुल्क सहित MP Onlline के माध्यम ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किये गए थे। जिसमे लाखो अभ्यर्थियों द्धारा आवेदन किया गया था। उक्त अभ्यार्थ्यो का चयन लिखित/ऑनलाइन परीक्षा द्वारा जनवरी 2015 में होकर विभाग द्वारा प्रथम एवं द्वितीय मेरिट लिस्ट बनाई जाकर अभ्यर्थीयो को मध्यप्रदेश के प्रत्येक जिले में तहसील स्तर पर ग्राम पंचायत आवंटित कर सर्वेक्षण सहायक एवं प्रगणक पद पर पदस्थ किया गया था लेकिन उन्हें कुछ समय बाद ही नोकरी से हटा दिया गया था जिसकी अब तक बहाली नही हुई है जिसको लेकर संघ के प्रतिनिधि मंडल में चयनित सर्वेक्षण सहायक आनंद शर्मा, अजय सेन,राधेश्याम राजपूत आदि ने सांसद रोडमल नागर से मिल अपनी बहाली के संबंध में गुहार लगाई जिस पर प्रतिनिधि मंडल को आस्वासन दिया है कि आपकी बहाली के संबंध में जल्द शासन स्तर पर अवगत करा दिया जाएगा।
ट्रेनिंग भी दी, काम भी करवा लिया
मेरिट लिस्ट के आधार पर चॉइस फिलिंग कर जिला व ब्लाक आवंटित किया गया था तत्पश्चात जनवरी 2015 में कुछ दिनों की ट्रेनिंग करवाई गई थी, और 1 माह का कार्य दिया गया और फिर वर्ष 2016 में एक दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। कुछ जिलों में बजट का काम दिया गया था लेकिन 8 वर्ष बीत जाने के पश्चात भी विभाग द्वारा चयनित सर्वेक्षण सहायकों को नियुक्ति प्रदान नही की गई, और नही किसी प्रकार का भुगतान किया गया। जबकि पंचायतों में सचिवों, रोजगार सहायकों तथा उज्जैन सिंहस्थ में लगे होमगार्ड को बिना किसी नियमावली व बिना किसी शर्त के शासन द्वारा नियुक्ति प्रदान की गई। चयनित सर्वेक्षण सहायक हितेश गुरगेला,कोमल दांगी,महेंद्र टेलर,नितेश शर्मा,महेश मेवाड़े,भूपेंद्र सिंह,राकेश मिश्रा,पवन राठौर आदि ने मुख्यमंत्री से अपील की है कि मप्र के समस्त सर्वेक्षण सहायकों की सेवा में बहाली कर अपने भांजे भांजियों को नियमित नियुक्ति प्रदान करे।
