हमने उक्त विषय पर 15 दिसंबर, 2022 को भोपाल में उनकी अध्यक्षता में हुई बैठक को उनके संज्ञान में लाया जिसमें हमने परिवहन व्यवसाइयों का अवैध सीमा चौकियों पर बड़े पैमाने पर हो रही जबरन वसूली, उत्पीड़न और शोषण से अवगत कराया और इन देश के परिवहन समुदाय कि सीमा चौकियों को समाप्त करने की प्रमुख मांग को आपके समक्ष प्रेक्षित किया था। जिसके फलस्वरूप यह सहमति बनी कि राज्य में सीमा चौकियों को समाप्त करने के लिए श्री अरविंद सक्सेना, आईएएस, अतिरिक्त परिवहन आयुक्त, मध्य प्रदेश सरकार की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाएगा और इस समिति ने तीन महीने के भीतर सीमा जांच चौकियों को बंद करके के उपायों को लेकर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी।
इस समिति के कार्यकाल अवधि 03 मार्च, 2023 को समाप्त हो गई थी लेकिन रिपोर्ट प्रेक्षित करने में कुछ विलंब रहा। पिछले कुछ समय में इस संबंध में हमारी श्री एस. के. झा, आईएएस, परिवहन आयुक्त, मध्य प्रदेश सरकार से चर्चा होती रही है और जून 07, 2023 को ग्वालियर में श्री एस.के. झा, आईएएस, परिवहन आयुक्त, मध्य प्रदेश सरकार के साथ हमारी बैठक हुई जिसमें राज्य में सीमा चौकियों को समाप्त करने के लिए श्री अरविंद सक्सेना, आईएएस, अतिरिक्त परिवहन आयुक्त, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रेक्षित रिपोर्ट के संदर्भ में विस्तृत चर्चा हुई।
उन्होंने बताया था कि उक्त रिपोर्ट की प्रस्तुति दिनांक जून 8 2023 को प्रमुख सचिव के समक्ष होनी है और आश्वासन दिया था कि एक महीने के अंदर वे राज्य में सीमा चौकियों को समाप्त करने के लिए श्री गोविंद सिंह राजपूत जी, माननीय परिवहन मंत्री के साथ एक बैठक तय करेंगें।
बैठक में चली लंबी चर्चा में हमें बताया गया है कि परिवहन विभाग ने एक सकारात्मक रिपोर्ट सरकार को प्रेक्षित की है और वे सैद्धांतिक रूप से सीमा चौकियों को खत्म करने के पक्ष में हैं। मंत्री जी ने कहा कि निर्णय लेने की प्रक्रिया में दो महीने का समय लगेगा क्यूंकि इस रिपोर्ट पर वित्त और न्याय विभाग की संस्तुति भी चाहिए और उसके बाद माननीय मुख्य मंत्री जी इस पर निर्णय लेगें।
हमने मंत्री जी को बताया कि निर्णय में विलंब के कारण परिवहन समुदाय में फैले आक्रोश को शांत करना मुश्किल होता जा रहा हैं और बिना किसी ठोस प्रतिक्रिया के हम भी देश की परिवहन बिरादरी को जवाब देने में असमर्थ हैं | हमने प्रदेश में सीमा चौकियों को समाप्त करने के निर्णय को १५ अगस्त २०२३ तक लेने का आग्रह किया और यह बताया कि अगर ऐसा नहीं होता तो परिवहन समुदाय १६ अगस्त २०२३ को कोई कठिन निर्णय लेने पर मजबूर होगा।
ए. आई. एम. टी. सी. के शीर्ष नेत्रत्व ने यह निर्णय लिया है कि अगस्त महीने के पहले सप्ताह में इंदौर में मध्य प्रदेश की सभी जिला स्तरीय परिवहन उद्योग से जुड़ी संस्थाओं के साथ मिलकर स्थिति की समीक्षा की जाएगी और हर जिले में परिवहन समुदाय को प्रदेश में होने वाले संभावित आनंदोलन से अवगत कराने और इसमे भागीदारी के लिए रणनीति पर विचार विमर्श किया जाएगा।
हमें उम्मीद है कि इस कहीं न कहीं कल की बैठक सफल रही और प्रदेश सरकार इस कार्य में युद्धस्तर की तेजी लाकर १५ अगस्त से पहले प्रदेश में सीमा चौकियाँ खत्म करने की उद्घोषणा करेगी । अगर सरकार ऐसा करती है तो मध्य प्रदेश में लगभग 2 करोड़ से ज्यादा लोग और देशभर के लगभग 20 करोड़ लोग जो सड़क परिवहन क्षेत्र से जुड़े हैं, उनके बीच सकारात्मक संदेश जाएगा जिसका आगामी चुनावों में सत्ताधारी पक्ष को उसका लाभ मिलेगा।
हम समझते हैं कि हमारी अवैध सीमा चौकियों को खत्म करने कि लंबी लड़ाई एक निर्णायक चरण में हैं और इसमें हमें जल्द ही सफलता मिलेगी ।
